ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟਣਗੀਆਂ? ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਓਐਨਜੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 23,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 2022 'ਚ 25,000 ਕਰੋੜ, 2023 'ਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024 'ਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।