Begin typing your search above and press return to search.

ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ : ਮਸਕ

ਮਸਕ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਸਭ ਤੋਂ

ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ : ਮਸਕ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  11 March 2025 8:52 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Social Security Department) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਮਸਕ, ਜੋ ਕਿ Department of Government Efficiency (DOGE) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ $500 ਤੋਂ $700 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ "ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੱਕਦਾਰੀ" ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਸਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਮਸਕ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ USAID ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮਸਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੀ ਡੂਡੇਕ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਿਲੀਅਨ (2 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਸਕ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ" ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it