ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ SC ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਗੰਭੀਰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ MSP ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ:
28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਗੰਭੀਰ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ।
26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਸੰਸਦ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
