ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ (Postpone) ਕੀਤਾ ਹੈ।

🗣️ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 4867(E) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨੰਬਰ 4868(E) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ) ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ: ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ: ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਢਾਂਚਾ (ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਟਾਲੀ ਗਈ ਹੈ।

😡 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ: ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ "ਸ਼ੱਕੀ ਰਵੱਈਏ" ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।

ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

⚖️ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ: 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਨੇ ਇਸ 'ਝੂਠ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।