ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।' ਉਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਡਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ NSC ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਸੀਸੀਐਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, 1 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ SVES ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ-ਗ੍ਰੇਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।