543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 543 ਵਿੱਚੋਂ 251 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (95%) ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 (82%), ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 16 (76%), ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 10 (71%), ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 39 ਵਿੱਚੋਂ 26 (67%) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ2। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 50% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2, ਅਸਾਮ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 5, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।