ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ/ਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।