ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ:

1. ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ:

2G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੋਟਾਲਾ (₹1,76,000 ਕਰੋੜ)

ਕੋਲ ਘੋਟਾਲਾ (₹1,86,000 ਕਰੋੜ)

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਘੋਟਾਲਾ (₹70,000 ਕਰੋੜ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

2004 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।

2006 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

3. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2010 ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਰਏ (ਫੌਰਨ ਕਾਂਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

4. ਮਦਰਸਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਛੋਟ

2012 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

5. ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਣਵੀਂ ਪਕਸ਼ਪਾਤੀਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ।

ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ:

"ਕੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?"

"ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ?"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੇਵਕ" ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਤੀਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜਾਵਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।