ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 212 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 212 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2730 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 86 ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 31 ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 22 ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 30 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ।