ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
By : Gill
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 21 ਅਗਸਤ, 2025: ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ: ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
