'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2034 ਤੱਕ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' (One Nation, One Election) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਬੀਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ 2034 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 39 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ JPC ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
2023 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ 2034 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਛੇਦਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2034 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।