OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ-10 ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1992 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
