ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ ? :ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੰਟਰਨਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ 14-15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ "ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ, ਜਿਸਦੀ ਥੀਮ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦੀਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 142 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਉੱਤੇ

ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।”