ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਰੁਕ ਗਈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ?

ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ SEVIS ਰਿਕਾਰਡ (Student and Exchange Visitor Information System) ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ICE (Immigration and Customs Enforcement) ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

SEVIS ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

SEVIS ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।

ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ICE ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।