ਹੁਣ AI Videos ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
By : Gill
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਪਫੇਕ (Deepfake) ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ 36 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੇਬਲਿੰਗ: ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ (ਵੀਡੀਓ, ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ) AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਥਾਈ ਪਛਾਣ (Metadata): AI ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ (Intermediary) ਹਟਾ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ AI ਸਮੱਗਰੀ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜਾਅਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੇਕਰ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), Instagram ਜਾਂ Facebook ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Safe Harbour) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਚੋੜ: ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
