ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਰ 'ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ' 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹਰੇਕ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 29 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ 17 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।