ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਾਗਰਿਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : ਟਰੰਪ

ਟਰੰਪ ਜਨਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਰ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ NBC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ,” । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੈਧ ਜਾਂ ਅਵੈਦ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ‘ਐਂਕਰ ਬੇਬੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।