ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: Bhagwant Singh Mann
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 87 ਕਰੋੜ ...
By : Kavya Sharma
ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਮਾਰਚ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੌਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 49.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ।
83 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੜਾਮ ਰਾਜਬਾਹਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕਨਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 40,066 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 25% ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ-1
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
‘ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
