Haryana ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: HIV ਅਤੇ Syphilis ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਜਾਣੋ 5 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ (Syphilis) ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ (Syphilis) ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ 5 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ HIV ਅਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀਚਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ (NACO) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ (5,95,880) ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਲੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੈਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹47.16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਲੈਬ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਰੋਹਤਕ PGIMS ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲੈਬ ਹੈ)।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ: HIV ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PLHIV) ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਕਪਲੇਸ ਨੀਤੀ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (HSACS) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 'HIV/AIDS ਵਰਕਪਲੇਸ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
