ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ 'ਅਲ-ਕਰਦ ਅਲ-ਹਸਨ' ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਰੁਕ ਸਕੇ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

16 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20-30% ਤੇਲ ਖਪਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ JCPOA ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਤੀਜਾ:

ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।