ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ: ਉਡ ਗਏ ਹੋਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ

ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹30,246.34 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹302.46 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

⚖️ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਰਮੀ

ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਕਾਏ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹10,000-20,000) ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਬਚਾਅ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

📊 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗ (ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਕਾਇਆਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ: ₹16,679.29 ਲੱਖ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ: ₹5,647.80 ਲੱਖ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ: ₹2,421.24 ਲੱਖ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ: ₹2,194.02 ਲੱਖ

ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ: ₹987.36 ਲੱਖ

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ₹593.51 ਲੱਖ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਮਲੇ: ₹307.38 ਲੱਖ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ₹237.48 ਲੱਖ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ: ₹122.10 ਲੱਖ