ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : NPS ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 50% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਔਸਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ NPS ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ NPS ਤੋਂ UPS ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ NPS ਅਤੇ UPS ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPS ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।