New DC rates- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ: ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ (DC Rates) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।

ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 336 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 439 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ:

ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ (Unskilled): 11,389 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11,726 ਰੁਪਏ।

ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ (Semi-skilled): 12,169 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12,506 ਰੁਪਏ।

ਹੁਨਰਮੰਦ (Skilled): 13,066 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13,403 ਰੁਪਏ।

ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ (Highly Skilled): 14,098 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14,435 ਰੁਪਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ A: 16,896.40 ਰੁਪਏ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ B: 15,226.40 ਰੁਪਏ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ C: 13,726.40 ਰੁਪਏ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ D: 12,526.40 ਰੁਪਏ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ: ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਜਰਤ 79,107.20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,020 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ: ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਇੱਟਾਂ ਪਿੱਛੇ 28 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।