New controversy in Britain: ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ
ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਲਮਾਰਨੌਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਲਈ ਸਨ।
By : Gill
ESOL ਨੂੰ 'ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ESOL (English for Speakers of Other Languages) ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ 'ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਦੱਸ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 'ਸਪਾਰਟਨ' ਸਮੂਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਰੇਨਫਰੂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਲਮਾਰਨੌਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਲਈ ਸਨ।
ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹ (Vigilante Groups): 'ਸਪਾਰਟਨ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ' ਨਾਮਕ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਪੀਡੋਫਾਈਲ ਹੰਟਰ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੇਨਫਰੂਸ਼ਾਇਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਗਲਾਸਗੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ" ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ESOL ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ:
ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਲਿੰਕਨਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ, ਐਂਡਰੀਆ ਜੇਨਕਿੰਸ ਨੇ ESOL ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਸਾਲ 2009-2011 ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 32% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਕੱਟੜਪੰਥੀ" ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਮਈ 2025 ਦੇ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਾ-ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ 'ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਆਲ' ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
