NCERT Controversy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ—ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 11 ਮਾਰਚ, 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕਾਂ—ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨੀਨੋ, ਸੁਪਰਨਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ—ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਉੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ NSTC ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਲੇਬਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ' (NSTC) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
