NCERT book controversy: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 27 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" (Judicial Corruption) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
CJI ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ (Bleeding) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ:
ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦਤ?
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖਰੜੇ (Draft) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ CJI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: NCERT ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
