Navjot kaur sidhu ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
By : Gill
"ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?"
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
🚫 ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਐਕਸ' (X) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ।"
📜 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਨਾਮ (ਕਨਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ):
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ: 1060 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ: 795 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ
ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ: 834 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ
ਯੁਦਨੰਦਨੀ ਕੁਮਾਰੀ: 376 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ
🌳 ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਲਹਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ: ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
🏗️ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 4,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਾਰੀ 400 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਨਤੀਜਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
⚖️ NGT ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
NGT ਹੁਕਮ: 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
