'ਨਾਪਾ' ਵਲੋਂ ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
NAPA ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਜੂਨ 04,2025 – ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ), ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, NAPA ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਮੈਡੀਕੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ - ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਗੇ। "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ," ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNAP) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ। "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ - ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ - ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ," ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਹਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। "ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ SNAP ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ 80-ਘੰਟੇ-ਪ੍ਰਤੀ-ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ - ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਕਸਰ ਸੰਘੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੂਨ 04,2025 – ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ), ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, NAPA ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਮੈਡੀਕੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ - ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਗੇ। "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ," ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNAP) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ। "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ - ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ - ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ," ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਹਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। "ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ SNAP ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ 80-ਘੰਟੇ-ਪ੍ਰਤੀ-ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ - ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਕਸਰ ਸੰਘੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
