ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ “ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਤਲ”
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
By : Gurpiar Thind
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜਬਰ ਨਾਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
