ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

UPS ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰ

ਅਸ਼ੁਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ:

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ (25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਲਈ)। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 10-25 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ:

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ:

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Relief):

ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ DA ਦੀ ਵਧੋ-ਘਟੋ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੰਪ-ਸਮ ਭੁਗਤਾਨ:

ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ:

ਪੈਨਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ:

UPS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2025 ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ?

UPS ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ (spouses) ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

UPS ਅਤੇ NPS ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; OPS (Old Pension Scheme) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। UPS NPS ਅਤੇ OPS ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਾਰ:

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ UPS ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, 50% ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, DA, ਲੰਪ-ਸਮ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। UPS ਲਈ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।