ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ 8 ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ:
20 ਜੁਲਾਈ: ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
13 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ: 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲ:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ:
ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ 2025: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿੱਲ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ।
ਆਈਆਈਐਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (IIMs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ।
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ:
ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ': ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
