ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ: SC ਦੇ ਜੱਜ
By : Gill
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ (ਗੁਲਾਮ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ:
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤੋਂ: "ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ:
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਿੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ "ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ:
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ:
ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
