Supreme Court ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ
By : Gill
'ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।"
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ 10 ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
