ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ SIR 'ਤੇ ਝਟਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਣੀ ਵਕੀਲ: SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 9 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR (ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ - Sensitive Investigation/Inquiry) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ:

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:

ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ: SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ SIR 'ਤੇ ਬਹਿਸ:

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ:

ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸੂਚੀ (Logical Difference List): ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 950 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।

ਫਾਰਮ 7 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (Form 7) ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ SIR ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਮ (ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ:

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।