ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗਰਜ: "ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ!"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗਰਜ: ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਯਾਨੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8300 ਮਾਈਕਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।