Breaking : ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ਅਜੈ ਰਹੀਰਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
By : Gill
ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਣੋ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NIA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ, 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ:
RDX ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ: ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ RDX ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਬਾਈਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ: ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ਅਜੈ ਰਹੀਰਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਮਾਂਰੇਖਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
29 ਸਤੰਬਰ 2008: ਰਾਤ 9:35 ਵਜੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 101 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
30 ਸਤੰਬਰ 2008: ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
21 ਅਕਤੂਬਰ 2008: ਏਟੀਐਸ (ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਕੁਐਡ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
20 ਜਨਵਰੀ 2009: ਏਟੀਐਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011: ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ।
21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011: ਏਟੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
13 ਮਈ 2016: ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2017: ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ।
27 ਦਸੰਬਰ 2017: ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
30 ਅਕਤੂਬਰ 2018: 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
3 ਦਸੰਬਰ 2018: ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4 ਸਤੰਬਰ 2023: ਅੰਤਿਮ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
12 ਅਗਸਤ 2024: ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2024: ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲਾਂ।
ਅੱਜ, 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
