ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਫ਼ਸੀਲ

5 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਉਮੀਦ" (ਯੂਨਿਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

5 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 40) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅੰਤ

1995 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਵਕਫ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਵਕਫ਼ਨਾਮਾ) ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਵਕਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।