TDS ਅਤੇ TCS (ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋੁਰਸ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੋਈ TCS ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ)।
By : Gill
1. ਟੀਡੀਐਸ (TDS) ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ
ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਕੈਸ਼ ਫਲੋ) ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੋਈ TCS ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ)।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ TCS ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 0.1% TCS ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ TDS/TCS ਨਹੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ TDS/TCS ਵੱਧ ਦਰ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
5. TCS ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ, TCS ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ TCS ਸਮੇਂ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
