ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ: ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ" ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਔਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।

100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2024-25) ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40.70 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 6.74 ਲੱਖ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨਾਂ" ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸੋਕੇ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ।

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗ

2005 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,872.16 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ₹11,74,692.69 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ: 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.55 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 4.71 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (EFC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2029-30 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹5.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।