ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿੰਮੀ ਗੋਗਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲਿਫ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੰਮੀ ਗੋਗਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ: ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਲਿਫ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੋਗਨਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 30-40 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ "ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਆਰਡਰ" ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।