LPG ਦਾ ਸੰਕਟ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Act ਲਾਗੂ, ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
By : Gill
LPG ਦਾ ਸੰਕਟ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ essential commodities ਐਕਟ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਮਾਰਚ, 2026
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਐਸਐਮਏ (ESMA) essential commodities ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
