8th Pay Commission 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਪੜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
By : Gill
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨ: ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (6ਵਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 7ਵਾਂ 2016 ਵਿੱਚ)। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2026 ਤੋਂ 2028 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
