ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ:

ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਇਸ 'ਤੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ:

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।