Land for Jobs Scam : Lalu Yadav ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ 2026 : ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬਸ ਘੁਟਾਲੇ (Land for Jobs Scam) ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ (Charge sheets) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ 'Merit' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (Lower Court) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ CBI ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ (Rouse Avenue Court) ਨੇ ਵੀ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ (Trial) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਯੂਪੀਏ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। CBI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundering) ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।