ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਫ਼ਤ 'ਰੇਵੜੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ:
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 'ਝੂਠ ਦਾ ਏਟੀਐਮ' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ:
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
