ਜਾਣੋ Story of Delhi liquor Scam, ਜਿਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ ਤੂਫ਼ਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ 'ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ' ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪੱਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ" ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰੀ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ "ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ" (South Group) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ (ED) ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ" ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ "ਘੁਟਾਲੇ" ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ

ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ: ਉਸਨੂੰ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ

ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 'ਆਪ' ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।