ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 5ਵੀਂ ਮਹਿਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ - ਇਨੈਲੋ ਦੀਆਂ 2, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 1-1 ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਆਰ.ਓ.) ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਆਰ.ਪੀ. ਐਕਟ) 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਉਸ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ/ਸੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ (ਚੋਣ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ/ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰ.ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) (ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ-ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ) ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਬੇਨੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ । ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿਚ ਇਨੈਲੋ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 'ਚ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ। 4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਸ਼ੈਲਜਾ ਮੌਜੂਦਾ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ। ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ। ਪੀ.ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ 27 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਕਤ 1951 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 (2) ਤਹਿਤ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੀ ਧਾਰਾ 155 (2) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।