ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ, ਕੇਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਪੀਐੱਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਪੀਐੱਸ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ।

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਤੱਥ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ:

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

It is now difficult for Majithia to come out, a new twist in the case