Iran ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ America ਸਖ਼ਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।