Begin typing your search above and press return to search.

ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗੈਰਇਰਾਦਤਨ ਹੋਵੇ (ਅਚਾਨਕ ਭਗਦੜ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ), ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  25 Dec 2024 11:56 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭੀੜ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰਿਣਾਮ:

35 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ।

ਦੋਸ਼:

ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ:

ਧਾਰਾ 105 (ਹੱਤਿਆ):

ਵਿਵਸਥਾ:

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗੈਰਇਰਾਦਤਨ ਹੋਵੇ (ਅਚਾਨਕ ਭਗਦੜ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ), ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 118(1) (ਦੋਸ਼ਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ):

ਵਿਵਸਥਾ:

ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪੀੜਤ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:

ਧਾਰਾ 118(1) ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਸੇ:

ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ:

ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਾਸਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ:

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਸੇ:

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਲੈਬਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 118 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 118(1) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it